रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल बिल्डिंग व शोरूम बना चुके लोगों के लिए जल्द पॉलिसी लेकर आएगी हरियाणा सरकार
चंडीगढ़, 18 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरों के रेजिडेंशियल इलाकों में कुछ लोगों ने कमर्शियल बिल्डिंग व शोरूम बना लिए हैं, ऐसे में जो लोग निर्माण कर चुके हैं, उनके लिए सरकार जल्द से जल्द एक पॉलिसी लेकर आई जाएगी। जिसके तहत उन रेजिडेंशियल इलाकों में जो इलाका कमर्शियल हो चुका है, उस इलाके को कमर्शियल कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां अभी भी रेजिडेंशियल इलाकों को कमर्शियल किया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएं। यदि इसके बाद भी कोई नहीं मानें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री रविवार देर सायं अम्बाला शहर के एसए जैन महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जनसंवाद में बोल रहे थे।
जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम के एसई विवेक गिल से शहर में रेजिडेंशियल इलाकों में हो रहे कमर्शियल निर्माण पर सवाल किया तो, वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर मुख्यमंत्री ने एसई विवेक गिल का तबादला करने के आदेश दिए।
वहीं कॉलोनियों को अप्रूव करने के विषय पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों प्रदेश में 450 कॉलोनियों को अप्रूव किया है। अभी तक 1800 कॉलोनियां अनअप्रूव हैं। जल्द ही प्रदेश की 400 और कॉलोनियों को भी अप्रूव किया जाएगा।
अम्बाला शहर में बनेगा इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
मुख्यमंत्री ने अम्बाला शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के सवाल पर निर्देश दिए कि अम्बाला शहर में जल्द ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) बनाया जाएगा। इसका पैसा सरकार देगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, करनाल की तर्ज पर यहां भी इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने, ताकि ट्रैफिक व अपराधियों पर और पैनी नजर रखी जा सके।
मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि शहर का सर्वे करवाया जाए, जहां-जहां सीसीटीवी नहीं है, वहां सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था की जाए। शहर की मार्किट में दुकानदार, अनाज मंडी में आढ़ती और बाजार में नगर निगम कैमरे लगाए। इन कैमरों को पुलिस इंटिग्रेडिट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कंट्रोल करे।
आबादी के हिसाब से तय की शहरों की ग्रांट
जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शहरों व ग्रामीण क्षेत्र में अपने मन मुताबिक विकास कार्यों के लिए ग्रांट दी जाती थी, लेकिन अब हमने तय किया है कि आबादी के हिसाब से ग्रांट दी जाएगी। किसी भी शहर की 31 दिसंबर को जो आबादी होगी, उसके हिसाब से अगले वर्ष प्रति व्यक्ति 2500 रुपये की ग्रांट शहर को दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि ऐसा भी फैमिली आईडी की वजह से संभव हो पाया है। हर शहर में कितनी आबादी है, फैमिली आईडी में सभी का रिकॉर्ड है। इसी वजह से आज घर बैठे लोगों की पेंशन बन रही हैं और अनेक काम हो रहे हैं।
हमने पुराने सिस्टम को बदलकर लीकेज रोकी
श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में विकास के कार्यों के मामले में हमने पिछली सरकार से ज्यादा काम करवाए हैं और कम पैसों में करवाए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वे गांवों के लिए 1 रुपया भेजते हैं लेकिन धरातल पर बस 15 पैसे पहुंचते हैं।
हमने सरकार बनाकर सिस्टम की इस लीकेज को रोका है। हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले छोटे-छोटे काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब घर बैठे काम हो रहे हैं। राज्य सरकार ने आयुष्मान और चिरायु हरियाणा के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है।
इसके अतिरिक्त कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे सरकारी नौकरियां मिलती थी, सभी को पता है लेकिन हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है।
जनसंवाद में तत्काल बनाई गई 5 लोगों की पेंशन
जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने 5 लोगों की तत्काल पेंशन बनवाई। इनमें अश्विनी कुमार, विजय कुमार, रविंद्र कुमार, निजामुद्दीन और रोशनी देवी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वार्ड-12 और 15 में कम्यूनिटी सेंटर की मांग पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फिजिब्लिटी चैक करने के निर्देश दिए।
इसके साथ-साथ एक महिला ने इंतकाल का विषय उठाया तो मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त डॉ. शालीन को सोमवार सुबह उसका इंतकाल प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए।